नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन नए सिरे से प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कांग्रेस की पहल पर विपक्षी दलों ने संशोधित नोटिस लाने पर सहमति बनाई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, अगले दो सप्ताह के भीतर राज्यसभा में नया नोटिस सौंपा जाएगा, जिसमें हालिया घटनाक्रमों और नए तथ्यों को भी शामिल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे पर कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में चर्चा हुई है। इसके बाद इंडी गठबंधन के नेताओं के हस्ताक्षर जुटाकर संशोधित नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के लिए संसद का सत्र चलना जरूरी नहीं होता। दरअसल, विपक्ष ने इससे पहले 24 अप्रैल को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नोटिस दिया था। उस नोटिस पर विपक्ष के 73 सांसदों के हस्ताक्षर थे और वह अभी भी लंबित है। हालांकि, बाद में उस नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सात सांसद पाला बदल चुके हैं। इसी वजह से विपक्ष अब नए सिरे से समर्थन जुटाकर संशोधित नोटिस लाने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। कांग्रेस का दावा है कि इंडी गठबंधन के पास आवश्यक समर्थन जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर नया नोटिस तैयार किया जा रहा है। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दोनों सहयोगी चुनाव आयुक्त ने आरोप लगाए हैं कि कई बार उनसे बिना पूछे या सहमति के ही फैसले लिए गए हैं। इसी वजह से इस मामले पर विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग कर रहा है। इस मामले में विपक्षी दलों के द्वारा लगातार बयान सामने आ रहे हैं।
